Home Association सुप्रीम कोर्ट को अधिवक्ताओं के बारे में ब्यौरा देने की अवधि 30...

सुप्रीम कोर्ट को अधिवक्ताओं के बारे में ब्यौरा देने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी पूरे देश के अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी मांगी है। इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से झारखंड राज्य बार एसोसिएशन सहित अन्य जिला बार संघों को पत्र लिखा गया था। लेकिन निर्धारित अवधि में अधिवक्ताओं की जानकारी नहीं उपलब्ध होने पर फिर से इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। अब तक अधिवक्ताओं का पूरा ब्यौरा भेजने की अंतिम तिथि दस अगस्त तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

इसके बाद हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें तिथि बढ़ाने की अवधि की जानकारी देते हुए अधिवक्ताओं को अपना पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार की ओर से जारी नोटिस में वाट्सएप नंबर जारी किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के गेट नंबर तीन पर अधिवक्ता निर्धारित प्रपत्र में अपनी पूरी जानकारी 29 सितंबर तक जमा करा सकते हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने पूरे देश की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। इसके बाद बीसीआइ की ओर से सभी जिला बार संघ सहित स्टेट बार काउंसिल को भी पत्र भेजा गया है। अधिवक्ताओं के प्रपत्र में अपनी पूरी जानकारी देनी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ईवीएम में चुनाव चिन्ह की जगह लगे उम्मीदवार की तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाने और उनके स्थान...

राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का हाईकोर्ट में लड़ा जाएगा मुफ्त में मुकदमा

रांची। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपको झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमा करना है, तो न तो आपको हाईकोर्ट आना...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाथरथ मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर...

हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की मांगी सूची

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है।...

Recent Comments