processApi - method not exist
Home Association सुप्रीम कोर्ट को अधिवक्ताओं के बारे में ब्यौरा देने की अवधि 30...

सुप्रीम कोर्ट को अधिवक्ताओं के बारे में ब्यौरा देने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी पूरे देश के अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी मांगी है। इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से झारखंड राज्य बार एसोसिएशन सहित अन्य जिला बार संघों को पत्र लिखा गया था। लेकिन निर्धारित अवधि में अधिवक्ताओं की जानकारी नहीं उपलब्ध होने पर फिर से इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। अब तक अधिवक्ताओं का पूरा ब्यौरा भेजने की अंतिम तिथि दस अगस्त तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

इसके बाद हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें तिथि बढ़ाने की अवधि की जानकारी देते हुए अधिवक्ताओं को अपना पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार की ओर से जारी नोटिस में वाट्सएप नंबर जारी किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के गेट नंबर तीन पर अधिवक्ता निर्धारित प्रपत्र में अपनी पूरी जानकारी 29 सितंबर तक जमा करा सकते हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने पूरे देश की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। इसके बाद बीसीआइ की ओर से सभी जिला बार संघ सहित स्टेट बार काउंसिल को भी पत्र भेजा गया है। अधिवक्ताओं के प्रपत्र में अपनी पूरी जानकारी देनी है।

RELATED ARTICLES

Forgery: शपथ पत्र सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप, बार काउंसिल ने पांच नोटरी पब्लिक को जारी किया शोकॉज नोटिस

Ranchi: Forgery झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शपथ पत्र सत्यापित करने वाले पांच नोटरी पब्लिक अधिवक्ताओं के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत मिलने...

Corona Update: कोरोना संक्रमण के चलते आयुक्त की अदालत 23 जनवरी तक बंद

Ranchi: Corona Update कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर ने अपनी अदालत में 23 जनवरी तक...

Good News: नए साल में अधिवक्ताओं के लिए खुशखबरी, जाने क्या है स्टेट बार काउंसिल का फैसला

Ranchi: Good News: राज्य के अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेंशन में बढोतरी कर दी गई है। अब सात हजार से बढ़ाकर इसे...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...