उपभोक्ता फोरम एवं अन्य आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सरकार को नौ सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता फोरम समेत सभी न्यायाधिकरणों और आयोगों में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑनलाइन सुनवाई होने से मामलों का निष्पादन तेजी से होगा और समय पर सुनवाई भी हो पाएगी। संबंधित पक्ष के लोग कहीं से भी सुनवाई में शामिल होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। इस पर अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
