Technical glitch: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी को गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव और भवन निर्माण सचिव को हाइब्रिड मोड में सुनवाई के दौरान आने वाली तकनीकी समस्या को एक सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि ऐसा न करने पर अदालत मुख्य सचिव और भवन निर्माण सचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा और यह माना जाएगा कि वे न्याय वितरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अदालत अगले सप्ताह मामले में सुनवाई करेगी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 14 जून को पर्यावरण विभाग से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण अदालत को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उस दिन अदालत को दो बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा और वर्चुअल सुनवाई विफल रही है। यह समस्या पिछले कुछ दिनों से जारी है। राज्य सरकार हाई कोर्ट को उचित हाइब्रिड सुविधाएं देने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।
अदालत ने मुख्य सचिव और झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे हाई में हाइब्रिड सुनवाई की प्रणाली की तत्काल समीक्षा करें और एक सप्ताह के भीतर उचित वर्चुअल सुनवाई सुविधाएं स्थापित करें। अदालत ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और भवन निर्माण सचिव को फैक्स के माध्यम भेजने का निर्देश दिया है।
