Ranchi: रांची जिला बार एसोसिएशन को लंबे समय से प्रतीक्षित नए बार भवन के लिए जमीन जल्द ही मिलने की संभावना है। बार एसोसिएशन को सिविल कोर्ट के सामने स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय की करीब 175 डिसमिल जमीन हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं, सिविल कोर्ट के सामने स्थित वाणिज्य कर कार्यालय की जमीन को सिविल कोर्ट को दिया जाएगा, जहां वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किया जाना है।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रांची के उपायुक्त से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। बार एसोसिएशन लंबे समय से शिक्षा विभाग की जमीन की मांग करता रहा है। महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि, पूरी जमीन हस्तांतरित करने को लेकर अब भी कुछ स्तर पर आनाकानी की जा रही है, लेकिन बार एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरे परिसर की मांग से पीछे नहीं हटेगा।
गौरतलब है कि इस प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग परिसर में स्थित डाकघर को पहले ही सिविल कोर्ट परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। जमीन हस्तांतरण की यह कवायद दरअसल हाईकोर्ट की ओर से गठित राज्य स्तरीय समिति के 2018 के निर्णय का हिस्सा है। उस वर्ष 27 फरवरी को हुई बैठक में यह तय हुआ था कि वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना के लिए वाणिज्य कर कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा और शिक्षा विभाग कार्यालय की जमीन को रांची जिला बार एसोसिएशन को सौंपा जाएगा। समिति ने उस समय ही भवन निर्माण विभाग और विधि सचिव को निर्देश दिया था कि वे राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करें। पत्राचार में साफ कहा गया था कि यह कदम न्यायपालिका की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा और अदालतों के सुचारू संचालन में सहायक सिद्ध होगा।
अब जबकि डाकघर का स्थानांतरण हो चुका है और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है, इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में रांची जिला बार एसोसिएशन को नई जमीन मिल जाएगी। इससे अधिवक्ताओं के लिए कार्य सुविधा बढ़ेगी और सिविल कोर्ट परिसर में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना से न्यायिक कार्यों की दक्षता और गति में सुधार होगा। कुल मिलाकर, यह पहल न केवल जिला बार एसोसिएशन बल्कि संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
