झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का डीपीआर बनाने में दो माह का समय लगेगा। निगम को राशि मिलने के बाद दो माह में डीपीआर सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद सीआरएस के तहत सीसीएल, सेल आदि के फंड से अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा सकेगा। बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान निगम की ओर से यह जानकारी दी गयी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस पर भवन निर्माण निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लॉ यूनिवर्सिटी के निकट पुलिस आउटपोस्ट के निर्माण का 35 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसका स्ट्रक्चरल काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शेष जमीन पर बाउंड्री वॉल के संबंध में सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है ताकि इस जमीन का अतिक्रमण न हो सके। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
