processApi - method not exist
Home high court news पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को आदिवासी जमीन खरीदने...

पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को आदिवासी जमीन खरीदने की अनुमति देने वाले एलआरडीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने इस मामले में रतिकांत झा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा लिए संज्ञान व पूरी कार्यवाही को रद करने का आदेश दिया है।

रांचीः झारखंड पूर्व मंत्री एनोस एक्का के पत्नी मेनन एक्का के नाम पर आदिवासी जमीन खरीदने की अनुमति देने के मामले में रांची के तत्कालीन एलआरडीसी रतिकांत झा को झारखंड हाईकोर्ट के बड़ी राहत मिली है।

हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने इस मामले में रतिकांत झा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा लिए संज्ञान व पूरी कार्यवाही को रद करने का आदेश दिया है।

रतिकांत झा ने इस मामले में सीबीआइ कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और क्वैसिंग (निरस्त) याचिका दाखिल की थी।

धिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि वर्ष 2006 में हिनू मौजा में सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन को उसके मालिक ने मेनन एक्का को बेचने के लिए एलआरडीसी के यहां आवेदन दिया था।

इसे भी पढ़ेंः निचली अदालतों आज से होगी आमने-सामने की सुनवाई, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

इस मामले में सर्किल इंस्पेक्टर और सीओ ने रिपोर्ट दी की मेनन एक्का भी इसी बस्ती में रहती हैं। इसके अलावा इससे संबंधित मेनन एक्का और जमीन मालिक की ओर से शपथ पत्र भी दिया गया।

इसके आधार पर सीओ ने रिपोर्ट दिया कि उक्त जमीन मेनन एक्का को बेची जा सकती है। इसके बाद एलआरडीसी रतिकांत झा ने जमीन बेचने की अनुमति प्रदान कर दी।

एनोस एक्का पर वर्ष 2010 में सीबीआइ की ओर से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में सीबीआइ ने रांची के तत्कालीन एलआरडीसी रतिकांत झा को अभिुयुक्त बनाया।

अदालत को बताया गया कि उन्होंने सीओ और सीआइ की रिपोर्ट के बाद ही अनुमति दी है। ऐसे में उनपर मिलीभगत करने का आरोप सही नहीं है।

हालांकि इस दौरान सीबीआइ की ओर विरोध किया गया। उनका कहना था कि इस मामले में रतिकांत झा के खिलाफ आपराधिक मामला बनता है।

लेकिन अदालत ने सीबीआइ की दलील को खारिज करते हुए संज्ञान सहित अदालत की पूरी कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

RELATED ARTICLES

Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

Ranchi: Assistant Professor Appointment बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली...

Oath: चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने दिलाई जस्टिस सुभाष चांद को शपथ, इलाहाबाद से हुआ तबादला

Ranchi: Oath झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) को एक और नए जज मिल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court से आए जस्टिस...

Barkagaon firing: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

Ranchi: Barkagaon firing झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में बड़कागांव गोलीकांड में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

SC-ST case: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- SC-ST कानून के तहत केस समझौते के आधार पर खत्म कर सकती हैं अदालतें

New Delhi: SC-ST case सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील के दौरान हुए समझौते...

Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

Ranchi: Assistant Professor Appointment बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली...

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, आपत्तिजनक भाषण देने का मामला

Sultanpur: CM Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। उन पर 2014 के...

Life Imprisonment: 17 साल जेल में बंद आरोपियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जल्द करे अपील पर सुनवाई

New Delhi: Life Imprisonment सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह उन तीन आरोपियों की अपील पर जल्दी सुनवाई...