Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में गुरुवार को कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वास्थ्य सचिव को भी सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होना था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं।
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इसलिए स्वास्थ्य सचिव का प्रभार एक दिन पहले ही दूसरे अधिकारी को दिया गया है। सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया। सरकार ने कहा कि अगली तिथि को हाई कोर्ट की ओर से जो भी जानकारी मांगी गई है सरकार बिंदुवार उसका जवाब दाखिल करेगी।
बता दें कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 25 अप्रैल तक अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक को किसी भी तरह की अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है। काउंसिल के निर्देश के आलोक में झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी अदालती कार्य में शामिल नहीं हुए।
