Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के ओपीडी को खोलने के मामले में केंद्र सरकार (Central Government) और एम्स, दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि सिर्फ उद्घाटन के चलते एम्स के ओपीडी को चालू नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
अदालत में सोमवार को देवघर एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
अदालत ने कहा कि जब एम्स में ओपीडी बनकर तैयार है, तो सिर्फ उसके उद्घाटन नहीं होने की वजह से उसे चालू नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल में ओपीडी चालू होने से लोगों को इलाज कराने में सहूलियत होगी।
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इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कहा कि देवघर में एम्स अस्पताल का ओपीडी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके संचालन को लेकर राज्य सरकार ने सभी प्रकार की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
लेकिन उद्घाटन नहीं होने के कारण से एम्स के ओपीडी को चालू नहीं किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान अगर देवघर एम्स का ओपीडी चालू होता है, तो लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एम्स में जल्द से जल्द ओपीडी को शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली एम्स को नोटिस कर जवाब मांगा है।
