Ranchi News: रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी वंशावली के जरिए निजी संपत्ति दिखाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 7 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ACB शनिवार से इन अधिकारियों से पूछताछ शुरू करेगी।
कोर्ट से मिली 5 दिन की रिमांड
ACB ने गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से 7 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की इजाजत दी है। इस दौरान एजेंसी अधिकारियों से तीखे सवाल करेगी और सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले बड़े भू-माफियाओं व अधिकारियों पर दबाव बनाने वालों का पता लगाएगी ।
17 नवंबर को हुई थी पहली बड़ी कार्रवाई
ACB ने 17 नवंबर की देर रात छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन LRDC (भूमि सुधार उप समाहर्ता) मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल थे । इन सभी को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया था ।
19 नवंबर को सातवीं गिरफ्तारी
ACB ने 19 नवंबर को बेरमो के अनुमंडल अधिकारी (SDO) मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। मनोज कुमार पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थे और उनके कार्यकाल में जमीन के दस्तावेजों में संदिग्ध भूमिका सामने आई थी । उन्हें भी जेल भेज दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रिम्स के लिए 1964-65 में अधिग्रहित लगभग 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसमें मोरहाबादी की करीब 8 एकड़ और कोकर की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है । आरोप है कि भू-माफियाओं, बिल्डरों और राजस्व अधिकारियों के संगठित गिरोह ने मिलीभगत कर फर्जी वंशावली और दस्तावेज तैयार किए और सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाकर अवैध रूप से बेच दिया। इस जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट, दुकानें और मकान बना लिए गए थे ।
जांच की शुरुआत
झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी । इससे पहले 7 अप्रैल को ACB ने पहली कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी बिल्डर शुभम साबू को भी जेल भेजा गया था । हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माणों को गिराने के बाद जमीन को रिम्स को वापस सौंपा गया और अब वहां चारदीवारी बनाने का काम चल रहा है ।




