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HC News: रांची के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कुमार मौसम की सुरक्षा का मामला: हाईकोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस के आवेदन पर 8 सप्ताह में फैसला लेने का दिया आदेश 

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धमकियां मिलने और रात में इमरजेंसी ड्यूटी के चलते डॉक्टर ने मांगी है आत्मरक्षा की अनुमति; मार्च 2026 से उपायुक्त (DC) के पास लंबित है फाइल

Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने राँची के एक प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस (Arms License) देने के लंबित आवेदन पर बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने राँची के उपायुक्त सह लाइसेंसिंग प्राधिकारी (Deputy Commissioner-cum-Licensing Authority) को निर्देश दिया है कि वे डॉक्टर के आवेदन पर कानून के अनुसार 8 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लें।

आखिर मामला क्या है?

  • याचिकाकर्ता और उनकी जरूरत: राँची के बरियातू (डेला टोली, एच.बी. रोड) निवासी डॉ. कुमार मौसम (43 वर्ष) एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और उन्होंने बाल रोग (M.D. in Paediatrics) में विशेषज्ञता हासिल की है। याचिका में बताया गया कि उन्हें रात के समय भी आपातकालीन (Emergency) मरीजों को देखने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार के लाइसेंस की सख्त आवश्यकता है।

  • दो साल से भटक रहे हैं डॉक्टर: डॉ. कुमार मौसम के अधिवक्ता प्रण प्रणय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित शुल्क (ई-चालान) जमा करने और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 13 जून 2024 को ही राँची उपायुक्त के समक्ष आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था।

  • पुलिस वेरिफिकेशन पूरा, फिर भी फाइल अटकी: आवेदन का सत्यापन सदर थाना पुलिस द्वारा किया गया, जिसके बाद फाइल डीएसपी (Dy. S.P.), सिटी एसपी (City S.P.) और फिर एसएसपी (S.S.P.) कार्यालय से होते हुए आगे बढ़ी। मार्च 2026 से यह आवेदन अंतिम निर्णय के लिए राँची उपायुक्त के पास लंबित पड़ा है।

  • मिल रही हैं धमकियां: सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि डॉक्टर को धमकियां भी मिली हैं। इस बाध्यकारी परिस्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने उपायुक्त को ई-मेल भी भेजा था, लेकिन अब तक उनके आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट की सुनवाई और आदेश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता प्रीति प्रियंवदा ने अदालत को आश्वस्त किया कि यदि उपायुक्त द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन का अब तक निपटारा नहीं किया गया है, तो कानून के अनुसार बिना किसी और देरी के उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद जस्टिस राजेश शंकर ने राँची के उपायुक्त को आदेश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 8 सप्ताह के भीतर आर्म्स एक्ट, 1959 और आर्म्स रूल्स, 2016 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के लंबित आवेदन पर उचित निर्णय लें।

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