Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कॉर्पोरेशन ने मृत कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
मामला क्या है?
मामला कोडरमा के रामनाथ प्रसाद से जुड़ा है, जिनके पिता फगु महतो की 15 अक्टूबर 2012 को सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी। DVC ने स्वयं रामनाथ का नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल किया था। लेकिन बार-बार आश्वासन के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। 2017 में उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देकर मामला निपटाने की कोशिश की गई, जिसे हाईकोर्ट ने 2018 में रद्द कर दिया। कोर्ट ने DVC को निर्देश दिया कि रामनाथ का नाम पैनल में बना रहेगा और अवसर आने पर नियुक्ति दी जाएगी। DVC ने इस आदेश के खिलाफ LPA दायर की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया, जिससे आदेश अंतिम हो गया।
कोर्ट ने क्या कहा?
खंडपीठ ने कहा कि DVC ने 2018 के आदेश का पालन नहीं किया और रामनाथ को बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने कहा कि 2020 की नई नीति का हवाला देना इस मामले में उचित नहीं है, क्योंकि विवाद के समय 1984 की पुरानी नीति लागू थी और उसी के तहत कोर्ट का आदेश अंतिम हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि DVC ने सार्वजनिक धन का इस्तेमाल एक गरीब परिवार को न्याय से वंचित करने के लिए किया।
अदालत का निर्देश
खंडपीठ ने सिंगल जज के 20 दिसंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए DVC को दो सप्ताह के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने वाले DVC को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, कोर्ट ने मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया।




