मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफलआध्यात्मिकअन्य
---Advertisement---

राज्य की स्वास्थ्य सेवा बदहाल, निजी अस्पताल और क्लिनिक गरीब जनता को कर रही शोषण – हाईकोर्ट

jharkhand high court
---Advertisement---

राज्य की स्वास्थ्य विभाग में दो तिहाई पद रिक्त हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में न चिकित्सा उपकरण हैं और न उसको चलाने वाले तकनीकी कर्मी। इसी कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवा बदहाल है और मशरूम की तरह उग रहे निजी अस्पताल और क्लिनिक झारखंड की गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करत हुए यह टिप्पणी की।


अदालत ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए उठाए गए कदम, चिकित्सा उपकरण खरीदने, रिक्तियों को भरने आदि के संबंध में सरकार को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करन का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सरकार के जवाब पर कोर्ट ने असंतोष जताया और कहा कि झारखंड वेलफेयर स्टेट है। यहां की गरीब जनता स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेले यह उचित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि को बेहतर किया जाना जरूरी है। अभी बरसात का समय है सांप काटने की दवा झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाको में रहे यह सरकार सुनिश्चित करे।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र से झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेजे गए 256 करोड़ सरेंडर कर दिए गए। सभी जिलों में मेडिकल सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तीन-चार माह पूर्व एक-एक करोड रुपए दिए गए हैं लेकिन उसका क्या हुआ वह पता नहीं चल सका है। जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों के भवनों के मरम्मत और आधारभूत संरचना दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने 112 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को झारखंड में मेडिकल सुविधा बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत है। स्वीकृत पद के विरुद्ध जितनी भी रिक्तियां हैं उसे अविलंब भरना भी जरूरी है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

High court news

HC News: 730 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला: मुख्य आरोपी शिवकुमार देवड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

High court news

HC News: TGT शिक्षक नियुक्ति में बड़ी राहत, मुख्य विषय (मेन/ऑनर्स) होना अनिवार्य नहीं—कोर्ट ने निदेशक के 2021 के पत्र के खंड-5 को किया रद्द, 8 सप्ताह में नियुक्ति का निर्देश

High court news

HC News: गिरिडीह: सर जगदीश चंद्र बोस की 89 साल से बंद लोहे की तिजोरी पर झारखंड हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश

High court news

HC News: डॉक्टर पति को पत्नी से नहीं मिला तलाक, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील; बेटी के लिए 15 लाख देने का आदेश

High court news

HC News: मां-पिता दोनों गार्जियन, तो बच्चे की कस्टडी का दरवाजा किसके लिए खुला? हाई कोर्ट ने दिया जवाब

High court news

HC News: पत्नी ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया… हाई कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए तो तलाक नहीं

Leave a Comment