processApi - method not exist
Home high court news छठी जेपीएससीः सरकार ने हाईकोर्ट से कहा- मेरिट लिस्ट में नहीं हुई...

छठी जेपीएससीः सरकार ने हाईकोर्ट से कहा- मेरिट लिस्ट में नहीं हुई कोई गड़बड़ी

अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने अंतिम परिणाम जारी करने में गलती की है। हिंदी व अंग्रेजी में अभ्यर्थियों सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था।

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को प्रार्थी और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।

मंगलवार को जेपीएससी की ओर से बहस की जाएगी। इस संबंध में दिलीप कुमार सिंह व राहुल कुमार सहित 17 अन्य लोगों ने छठी जेपीएससी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने अंतिम परिणाम जारी करने में गलती की है। हिंदी व अंग्रेजी में अभ्यर्थियों सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था।

लेकिन जेपीएससी ने इसे कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया। इसके अलावा सभी पेपर में अगल-अलग निर्धारित न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन जेपीएससी ने दोनों पेपर के अंक को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई है।

प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि वे आरक्षित श्रेणी से आते हैं, लेकिन उनका चयन अनारक्षित श्रेणी में किया गया है, जिसके चलते कैडर चुनने में प्राथमिकता नहीं मिली है।

उन्हें आरक्षित श्रेणी में भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर कैडर चुनने का अवसर दिया जाए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम बिल्कुल सही है।

इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जहां तक आरक्षित श्रेणी में आने की बात है तो एक बार कैडर आवंटन के बाद उसमें बदलाव करने का कोई नियम नहीं है।

जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह की ओर से बहस शुरू की गई। लेकिन बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने इसकी सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है।

RELATED ARTICLES

Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

Ranchi: Assistant Professor Appointment बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली...

Oath: चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने दिलाई जस्टिस सुभाष चांद को शपथ, इलाहाबाद से हुआ तबादला

Ranchi: Oath झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) को एक और नए जज मिल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court से आए जस्टिस...

Barkagaon firing: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

Ranchi: Barkagaon firing झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में बड़कागांव गोलीकांड में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

SC-ST case: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- SC-ST कानून के तहत केस समझौते के आधार पर खत्म कर सकती हैं अदालतें

New Delhi: SC-ST case सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील के दौरान हुए समझौते...

Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

Ranchi: Assistant Professor Appointment बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली...

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, आपत्तिजनक भाषण देने का मामला

Sultanpur: CM Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। उन पर 2014 के...

Life Imprisonment: 17 साल जेल में बंद आरोपियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जल्द करे अपील पर सुनवाई

New Delhi: Life Imprisonment सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह उन तीन आरोपियों की अपील पर जल्दी सुनवाई...