processApi - method not exist
Home high court news SDO प्रोन्नति मामला: हाईकोर्ट ने कहा- मुख्य सचिव दें जवाब, नहीं तो...

SDO प्रोन्नति मामला: हाईकोर्ट ने कहा- मुख्य सचिव दें जवाब, नहीं तो 30 को कोर्ट में हों हाजिर, ADM के पद पर होनी है प्रोन्नति

Ranchi: SDO promotion झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में 25 एसडीओ को एडिशनल कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा के बाद अधिसूचना जारी नहीं करने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के आलोक में मुख्य सचिव की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि जब इस मामले में मुख्य सचिव को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करने का कोर्ट ने निर्देश दिया था तो उनकी ओर से अदालत में शपत पत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया। अदालत ने कार्मिक विभाग के उस शपथ पत्र को दरकिनार कर दिया जिसमें चार सप्ताह में अदालत के आदेश के अनुपालन करने की बात कही गई थी।

अदालत ने कहा कि इस मामले में मुख्यसचिव खुद 30 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करें, अन्यथा उन्हें उसदिन अदालत में हाजिर होकर जवाब देना होगा। इसको लेकर सुषमा नीलम सोरेंग सहित अन्य वादियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

वादी सुषमा नीलम सोरेन के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने अदालत को बताया कि डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति कमेटी) ने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नवंबर 2020 को ही एडिशनल कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी। इस पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी।

इसे भी पढ़ेंः दो दशक पुरानी शादी को सुप्रीम कोर्ट ने किया समाप्त, कहा- लगता है टेक ऑफ के समय ही हुई क्रैश लैंडिंग

इसके बाद भी विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया था। दिसंबर 2020 में जारी पत्र में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में लंबित सभी प्रोन्नति पर रोक लगाई जा रही है।

अधिवक्ता शादाब बिन हक ने कहा कि रोक के बाद भी जनवरी 2021 में सीडीपीओ को प्रोन्नति देते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बना दिया गया। ऐसे में जब राज्य में प्रोन्नति पर रोक है, तो सीडीपीओ को प्रोन्नति कैसे दे दी गई, जबकि उनके मामले में सारी प्रक्रिया पूरी कर पूर्व में ही अनुशंसा भी दे दी गई।

लेकिन अभी तक अधिसूचना न जारी कर राज्य सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में मुख्यसचिव को शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था।

अदालत ने सीएम से पूछा था कि जब प्रोन्नति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, तो सिर्फ अधिसूचना जारी करने में देरी क्यों हो रही है। लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की बजाय कार्मिक विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले में अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी।

RELATED ARTICLES

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...

7th JPSC Exam: ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर नहीं मिलेगा अंक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा में कम अंक...

7th JPSC Exam: मुख्य परीक्षा पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट में बहस पूरी, 25 जनवरी को आएगा फैसला

Ranchi: 7th JPSC Exam सातवीं से दसवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...

7th JPSC Exam: ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर नहीं मिलेगा अंक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा में कम अंक...

7th JPSC Exam: मुख्य परीक्षा पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट में बहस पूरी, 25 जनवरी को आएगा फैसला

Ranchi: 7th JPSC Exam सातवीं से दसवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट...

Maithili Language: मैथिली भाषा को परीक्षाओं में शामिल करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल

Ranchi: Maithili language द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त मैथिली भाषा को राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाने की मांग को...