Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को धीरज कुमार की ओर से दाखिल झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बिंदु पर जवाब मांगा है कि वकीलों के लिए किन किन जगहों पर भूमि चिन्हित की जा रही है।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार, दीपक कुमार प्रसाद, मुकेश सिन्हा और कौशल किशोर मिश्रा ने बहस की। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति ने कोर्ट से याचिका दायर कर मांग की है कि हाईकोर्ट के वकीलों को आवासीय परिसर उपलब्ध कराया जाए। यह याचिका झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिवक्ता धीरज कुमार की ओर से दाखिल की गई है। मांग की गई है कि राज्य के अधिवक्ताओं को रियायती दर पर आवास उपलब्ध कराया जाए।
