processApi - method not exist
Home high court news Promotion: हाईकोर्ट ने पूछा- एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी होगी...

Promotion: हाईकोर्ट ने पूछा- एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी होगी या नहीं, स्थिति स्पष्ट करे सरकार

Ranchi: Promotion झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ (SDO) पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा होने के बाद अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद राज्य सरकार को अपनी स्थित स्पष्ट करने के लिए अंतिम मौका दिया है।

अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई की तिथि के दौरान राज्य सरकार को अब और समय नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार से सभी प्रोन्नति पर रोक लगाने इस संबंध में राज किशोर प्रसाद सहित 20 अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व चंचल जैन ने अदालत को बताया कि डिप्टी कलेक्टर की डीपीसी की बैठक के बाद अहर्ता पूरी करने वाले पदाधिकारियों की दिसंबर 2020 में प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

इसे भी पढ़ेंः Land dispute: हाईकोर्ट ने कहा- राहत बढ़ाने के लिए दाखिल करें आवेदन, पूर्व डीजीपी की पत्नी पूनम पांडेय से जुड़ा मामला

जबकि अन्य विभागों में हाल में ही प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन सरकार सभी विभागों में प्रोन्नति पर रोक का हवाला दे रही है। इस पर अदालत ने कहा कि जब अन्य विभागों में प्रोन्नति दी गई है, तो सरकार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों कर रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया।

इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जनरैल सिंह का मामला लंबित होने के कारण एवं सरकार की ओर से एससी-एसटी की प्रोन्नति के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसलिए सभी विभागों में प्रोन्नति पर रोक का आदेश बिल्कुल सही है।

इस पर प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जनरैल सिंह के मामले से आम प्रोन्नति का कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति दिए जाने की अनुमति प्रदान की है। वर्ष 2018 में पारित आदेश पर पर ही सभी को प्रोन्नति दी जा रही है।

ऐसे में राज्य सरकार की ओर से सभी प्रोन्नति पर रोक लगाया जाना अनुचित है। प्रार्थियों की ओर से विषय की गंभीरता पर अदालत का ध्यान दिलाया गया। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगली सुनवाई की तिथि तक राज्य सरकार को इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...