Ranchi/H Court: वकीलों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकाली योजना शुरू करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने वकीलों के कल्याण को लेकर बजटीय प्रावधान कर दिया है। वकीलों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। इस पर अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश दिया।
वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओ का लाभ देने के लिए विदेश कुमार धान ने जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी कमेटी के 15 हजार अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। जबकि राज्य में 33 हजार हजार वकील हैं। इन सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा वकीलों के परिवार को भी स्वास्थ्य स्कीम से जोड़ने का आग्रह भी उन्होंने अदालत से किया।
