Ranchi: केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की उसे याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने गैर प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस बनाए जाने को चुनौती दी है। बता दें कि झारखंड सरकार ने हाल ही में छह गैर प्रशासनिक अधिकारियों को बनाने का निर्णय लिया है। इसमें रांची एसएसपी की पत्नी कंचन सिंह नाम भी शामिल है। हालांकि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से पूर्व में ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिकता के आधार पर झारखंड प्रशासनिक अधिकारियों को ही आईएएस में प्रोन्नति दी जानी चाहिए।
लेकिन राज्य सरकार ने इसको दरकिनार करते हुए गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दी है जो कानूनी रूप से सही नहीं है। इस याचिका पर अभी सुनवाई चल रही थी लेकिन इस बीच सरकार के गैर प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस बनाए जाने के निर्णय के बाद प्रार्थियों की ओर से कैट से याचिका में संशोधन करने के लिए आवेदन दिया गया था जिसे कैट ने स्वीकार कर लिया है।
