जमीन विवादः सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को राहत बरकरार, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद करने की कार्यवाही के मामले में सुनवाई हुई।

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद करने की कार्यवाही के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने कहा कि अगर प्रार्थी सरकार के जवाब रिजवाइंर दाखिल करना चाहते हैं, तो कर सकते है।
हालांकि अदालत ने अनामिका गौतम को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इस मामले में अब दस जून को सुनवाई होगी। दरअसल, हाई कोर्ट इस तरह के कई मामलों को एक साथ टैग कर सुनवाई कर रहा है।

इसमें कई मामलों में राज्य सरकार की ओर जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसी लिए सरकार की ओर से समय मांगा गया। बता दें कि अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति फर्म के नाम पर देवघर के देवीपुर में जमीन खरीदी गई है। देवघर डीसी ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए निबंधन को रद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

इसे भी पढ़ेंः अब नहीं होगा जलाशयों के आसपास निर्माण व अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने इसे रोकने के लिए रांची डीसी और नगर आयुक्त को दिया आदेश

पिछली सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि नियमानुसार जमीन का निबंधन रद करने का अधिकार रजिस्टर सह उपायुक्त को नहीं है। लेकिन निबंधन रद करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

इस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि उपायुक्त किस प्रावधान के तहत ऐसा कर रहे हैं। क्या उनको जमीन के निबंधन रद करने का अधिकार है। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा।

Most Popular

विश्व संगीत दिवस ‘फेटे डी ला म्यूजिक’ यानि म्यूजिक दिवस के बारे में जानें

Music Day 21 जून को 'विश्व संगीत दिवस' सम्पूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को 'फेटे डी ला म्यूजिक' के...

रेमडेसिविर कालाबाजारीः हाईकोर्ट ने कहा- जांच में न हो दखल, एडीजी अनिल पालटा की एसआईटी करेगी जांच

Ranchi: रेमडेसिविर सहित कोरोना की दवा की कालाबाजारी मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। इसका नेतृत्व एडीजी अनिल पालटा करेंगे। राज्य सरकार...

कोरोना से मरने वालों को 4 लाख मुआवजा देना संभव नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

New Delhi: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार लाख...

पेंशन मामलाः हाईकोर्ट ने कहा- दो सप्ताह में दें जवाब नहीं, तो लगेगा भारी हर्जाना

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के की मांग वाली याचिका पर सुनवाई...