झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मैनहर्ट घोटाला की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को शपथपत्र दाखिल कर जांच की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है।
इसको लेकर विधायक सरयू राय ने हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दिसंबर 2020 में इस मामले को लेकर एसीबी ने पीई दर्ज की थी, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है।
इस पर कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि मामले में अभी जांच चल रही है। एसीबी के एसपी ने बताया था कि इस मामले की जांच जारी रखने के संबंध में राज्य सरकार से विधिक मंतव्य मांगा गया है।
मैनहर्ट घोटाले में सरकार से मांगा मंतव्यः एसीबी
इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि लीगल ओपिनियन मांगे जाने का मामला सरकार के पास एक साल से अधिक समय तक लंबित है। अगस्त 2022 में ही एसीबी ने सरकार से मंतव्य मांगा था। अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है।
बता दें कि सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था। जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी।
लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से कहा गया है कि ढाई साल बीतने के बाद भी मैनहर्ट घोटाला मामले में पीई में क्या आया, यह अब तक पता नहीं चला है।
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