हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, राज्य में कितने वन आरक्षी का पद है रिक्त

राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि अभी राज्य में वन आरक्षी के कितने पद रिक्त हैं। दोनों को शपथ पत्र के माध्यम में उक्त जानकारी अदालत में पेश करनी है।

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में वन आरक्षी नियुक्ति मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने जेएसएससी को यह बताने को कहा है कि लातेहार जिले में वन आरक्षी पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम अनुशंसा कब भेजी गई है।

वहीं, राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि अभी राज्य में वन आरक्षी के कितने पद रिक्त हैं। दोनों को शपथ पत्र के माध्यम में उक्त जानकारी अदालत में पेश करनी है।

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इस संबंध में महेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि वन आरक्षी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

प्रार्थी की मेडिकल रिपोर्ट में बाईं आंख में कम दृष्टि की समस्या की समाने आने के बाद इनका चयन नहीं किया गया है। इस पर प्रार्थी का कहना था कि उनके मेडिकल जांच में गड़बड़ी हुई है।

प्रार्थी ने दावा किया कि वर्ष 2020 में जेएसएससी की ओर से वन आरक्षी की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है। इस पर अदालत ने जेएसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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