झारखंड में जनवरी में रेगुलर कोर्ट शुरू नहीं हुआ तो अधिवक्ता वर्चुअल कोर्ट से खुद को रखेंगे अलग

मुख्य न्यायाधीश को स्टेट बार काउंसिल की आमसभा में लिए गए निर्णय से अवगत कराएंगे। इसके बाद अगर निकट भविष्य में फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आश्वासन नहीं मिलता है तो अधिवक्ता वर्चुअल कोर्ट से खुद को अलग रखेंगे।

रांचीः (Jharkhand High Court) झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी अदालतों में वुर्चअल कोर्ट की जगह रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की आमसभा हुई।

इसमें सर्वसम्मति से पूरे झारखंड में वुर्चअल कोर्ट की जगह रेगुलर कोर्ट शुरू कराने पर सहमति बनी। चार जनवरी तक झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अधिवक्ता के प्रतिनिधि मिलेंगे।

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश को स्टेट बार काउंसिल की आमसभा में लिए गए निर्णय से अवगत कराएंगे। इसके बाद अगर निकट भविष्य में फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आश्वासन नहीं मिलता है तो अधिवक्ता वर्चुअल कोर्ट से खुद को अलग रखेंगे।

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बैठक में कहा गया कि इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश को सभी जिला अधिवक्ता संघों की भावनाओं के अनुरूप काउंसिल की ओर से पत्र भेजा गया है।

स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि काउंसिल का यह निर्णय राज्य के अधिवक्ताओं की भावनाओं के अनुरूप है।

बैठक में काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण, उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, बीसीआइ सदस्य प्रशांत कुमार सिंह, काउंसिल सदस्य महेश तिवारी, गोपेश्वर झा, निलेश कुमाार, रामसुभग सिंह आदि उपस्थित थे।

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