Warning: include_once(includes/config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/courtnews/domains/courtnews.in/public_html/register.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php') in /home/courtnews/domains/courtnews.in/public_html/register.php on line 3

Warning: include_once(public/fcm.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/courtnews/domains/courtnews.in/public_html/register.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening 'public/fcm.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php') in /home/courtnews/domains/courtnews.in/public_html/register.php on line 4

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/courtnews/domains/courtnews.in/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:182) in /home/courtnews/domains/courtnews.in/public_html/register.php on line 27
processApi - method not exist
Home high court news शिक्षक नियुक्तिः आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव...

शिक्षक नियुक्तिः आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा स्पष्टीकरण

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों (Non Schedule District) में शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों (Non Schedule District) में शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव को शो-कॉज जारी किया है।

अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। संस्कृत व इतिहास के शिक्षकों की ओर से प्रदीप कुमार पांडेय और संजय कुमार व अन्य ने अवमानना दाखिल की है।

इसे भी पढ़ेंः Encroachment: हाईकोर्ट ने धुर्वा में अतिक्रमण हटाने पर सोमवार तक लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि सोनी कुमारी के आदेश के पारा-66 के तहत अदालत ने सरकार को गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन उक्त अवधि बीतने के बाद भी सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं, हाल में ही इससे जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया कि गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से स्पष्टीकरण जारी करते हुए पूछा कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है।

RELATED ARTICLES

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

छात्र विनय महतो हत्याकांडः पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाई, अब 12 साल के बेटे के हत्यारों का खुलेगा राज सीबीआई करेगी...

छात्र विनय महतो हत्याकांड- पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाईः सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले...

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...