Home high court news Niyojan Niti of Jharkhand: 13 जिलों के 8423 लोगों की नौकरी गई,...

Niyojan Niti of Jharkhand: 13 जिलों के 8423 लोगों की नौकरी गई, दोबारा जारी होगा विज्ञापन

रांची। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार की नियोजन नीति खारिज होने से आठ हजार से अधिक नौकरी करने वाले लोगों को लिए संकट खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने इस नीति के तहत राज्य के 13 अधिसूचित जिलों में हुई नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन जिलों में 8423 लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी और वे कार्य भी कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इनकी नौकरी छिन गई। हालांकि अदालत ने इन जिलों में दोबारा नया विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति प्रारंभ करने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले से नियुक्त लोगों को ही दोबारा नौकरी मिलेगी।

गौरतलब है कि मार्च 2020 में इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में हुई थी। उस दौरान प्रार्थी के आग्रह और प्रारंभिक स्थितियों को देखते हुए अदालत ने कहा था कि नियोजन नीति के तहत होने वाली सभी नियुक्ति इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। इसी के तहत अदालत ने अब 13 जिलों में हुई नियुक्तियों को रद कर दिया है। हालांकि 11 गैर अधिसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति जारी रहेगी। अदालत ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।

राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में एक अधिसूचना जारी करते हुए 13 जिलों को अधिसूचित जिला घोषित किया था। इसके तहत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 21-2016 निकाला था। इसके तहत पूरे राज्य में 17432 हजार पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसके अनुसार 13 जिलों में सभी पद स्थानीय के लिए आरक्षित हो गए थे। इसमें 11 गैर अधिसूचित जिलों के अभ्यर्थी भी आवेदन नहीं कर सकते थे।

इसे भी पढ़ेंः Niyojan Niti of Jharkhand: हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति को किया खारिज, अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति भी रद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाथरथ मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर...

हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की मांगी सूची

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है।...

झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा

दिल्ली। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को झारखंड के कोयला ब्लॉक के आवंटन में घोटाला...

केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को राहत, सीएम आवास का किराया भुगतान नहीं करने पर चल रही अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा किराए का भुगतान न करने के मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल...

Recent Comments