SC news: सुप्रीम कोर्ट ने देश में तेजी से बढ़ते एक चिंताजनक कानूनी रुझान पर तीखी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि आपसी रजामंदी से बने रिश्ते टूटने के बाद उन्हें जबरन यौन उत्पीड़न या रेप का नाम देना पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों से पुरुषों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी पर गंभीर असर पड़ता है, जिससे वे हमेशा के लिए एक जहरीले रिश्ते में बंधने को मजबूर हो जाते हैं।
सहमति और धोखे के बीच का बारीक फर्क
जस्टिस बीवी. नागरत्ना और जस्टि आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई के दौरान दो बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों के बीच स्पष्ट अंतर रेखांकित किया। अदालत ने कहा कि पहली स्थिति वह है जहां शुरुआत में ही संबंध बनाने के लिए किया गया वादा सरासर झूठ और धोखे पर आधारित हो।

वहीं, दूसरी स्थिति वह है जब रिश्ता टूटने के बाद किसी एक पक्ष को अपने पुराने संबंधों पर पछतावा होने लगता है। कोर्ट ने साफ किया कि बाद का पछतावा या कड़वाहट दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसे आपसी सहमति से बने रिश्तों को आपराधिक रंग देने और रेप जैसे गंभीर मामलों में बदलने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
पुरुष की आजादी और न्याय प्रणाली की गरिमा
सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ब्रेकअप के बाद हर मामले को रेप मान लिया जाएगा, तो इससे पुरुष की अपनी मर्जी और आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आदमी इस डर में जीने लगेगा कि कहीं रिश्ता खत्म करने पर उस पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप न लग जाए।
अदालत ने यह भी चेताया कि रेप एक अत्यंत गंभीर अपराध है, जो सीधे तौर पर महिला की शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा को ठेस पहुंचाता है। निजी रिश्तों की कड़वाहट को आपराधिक मुकदमों में बदलना न सिर्फ न्याय प्रणाली का दुरुपयोग है, बल्कि इससे असली पीड़ितों के मामलों की गंभीरता भी कम हो जाती है।




