Ranchi News: । झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले में नगर विकास सचिव पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह राशि अधिवक्ता लिपिक संघ में जमा करने का निर्देश दिया है और मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
क्या है पूरा मामला? प्रार्थी राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता बिनोद सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो संतान की सीमा तय है, जबकि आरोप है कि अताउर रहमान के दो से अधिक बच्चे हैं और उन्होंने नामांकन के समय संतान को लेकर गलत जानकारी दी।

अपील और जवाब में देरी का पहलू प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, नियमावली में ऐसे मामलों के लिए नगर विकास विभाग के सचिव को अपीलीय पदाधिकारी बनाया गया है, जिनके समक्ष शिकायत की गई थी और जिन्हें 45 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित करना था, लेकिन आदेश पारित नहीं हुआ। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट का रुख किया। पूर्व में जवाब मांगे जाने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं हो सका था और गुरुवार को भी सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने जुर्माना लगाते हुए समय प्रदान किया।



