Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में डिटेंशन सेंटर में विदेशी महिला के साथ कथित दुष्कर्म और अवैध हिरासत से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से सवाल किया कि बांग्लादेशी महिला को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उसे कब तक भेजा जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि महिला कब तक प्रोबेशन होम में रहेगी और उसकी वापसी कब तक संभव हो सकेगी। मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
केंद्र सरकार का पक्ष और एंबेसी की मांग सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि बांग्लादेशी महिला के संबंध में बांग्लादेश एंबेसी ने कुछ साक्ष्य (सबूत) मांगे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से जानकारी तलब की गई है। इसी आधार पर अदालत ने केंद्र से शपथ पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

पीड़िता के बयान को लेकर झालसा-डालसा को जिम्मेदारी अदालत ने निर्देश दिया है कि बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए पुलिसकर्मियों के बजाय झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) या जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा) के प्रतिनिधि जाएं। इसके अलावा, राज्य सरकार को मामले में पीड़िता को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया गया है।
डिटेंशन सेंटर और शेल्टर होम पर भी रिपोर्ट तलब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड में स्थित डिटेंशन सेंटरों के साथ-साथ सरकार और एनजीओ द्वारा संचालित महिला शेल्टर होम की वर्तमान स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि राज्य में चार डिटेंशन सेंटर हैं।
क्या है पूरा मामला? डिटेंशन सेंटर में विदेशी महिला से दुष्कर्म के मामले में पूर्व में डीएलएसए की ओर से सीलबंद रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई थी। इस रिपोर्ट के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर विदेशी महिला को नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में रखा गया है, जहां से उसका बयान दर्ज करने और आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है।



