Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड (PAN Card) तैयार करने और नकली कंपनियां खोलकर ठगी करने के आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जमशेदपुर के बर्मामाइंस निवासी अमन कुमार श्रीवास्तव और उसकी पत्नी पूनम देवी की ओर से दायर 6 साल पुरानी आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला? पटना के दानापुर निवासी वीर मणि कुमार ने बर्मामाइंस थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या 27/2020) दर्ज कराई थी। आरोप है कि आरोपियों ने अलग-अलग पिता के नाम और जन्मतिथि का इस्तेमाल कर कई फर्जी पैन कार्ड बनवाए। इसके जरिए उन्होंने ‘स्नैप पड्रॉइड इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड’ (SNAP PDROID India OPC Pvt. Ltd.) और ‘सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम से फर्जी कंपनियां खोलीं। जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल कर सूचक के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया गया। पुलिस जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और 7 जून 2022 को जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) की अदालत ने संज्ञान लिया।

पक्षों की दलील और कोर्ट का फैसला सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने इसे दीवानी (सिविल) विवाद और समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने की दलील देते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही व संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की। वहीं, राज्य के अपर लोक अभियोजक (Addl. P.P.) ने विरोध करते हुए कहा कि फर्जी पैन कार्ड और जाली कंपनी बनाना गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिसे दीवानी विवाद नहीं माना जा सकता।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि जालसाजी और ठगी के सीधे व स्पष्ट आरोप पुलिस जांच में सही पाए गए हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय से निचली अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।



