156 कर्मियों के दस्तावेज ही पेश किए गए, 397 लोगों के दावे पर सवाल; श्रम आयुक्त को एक महीने में सुनवाई कर आदेश देने का निर्देश
Ranchi News: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पांच कोलियरियों के 397 पूर्व कर्मियों को नौकरी और सेवा निरंतरता का लाभ देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि यूनियन ने 397 कर्मियों के दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट में केवल 156 कर्मियों के दस्तावेज ही प्रस्तुत किए गए। ऐसे में सभी दावेदारों के दस्तावेजों की जांच किए बिना पुरस्कार (अवार्ड) लागू करने का निर्देश देना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने ईसीएल की ओर से दायर रिट याचिका का निष्पादन करते हुए संबंधित सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद-1 को निर्देश दिया कि 156 कर्मियों के दस्तावेजों की अवार्ड में निर्धारित शर्तों के अनुसार जांच करें। जांच में यह देखना होगा कि संबंधित कर्मियों ने निर्धारित प्रोफार्मा, पहचान, उम्र, पता, फोटो और पूर्व कोलियरी में काम करने से संबंधित प्रमाण जमा किए थे या नहीं। यदि अवार्ड की शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो संबंधित कर्मियों को लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
1974 में कोलियरी अधिग्रहण के बाद उठा था विवाद
मामला पांच कोलियरियों- जोरकुरी, पलास्थली, बेलडांगा, कस्ता और परिहारपुर से जुड़ा है। 28 मई 1974 को कोलियरी के राष्ट्रीयकरण और अधिग्रहण के बाद कुछ वास्तविक कर्मियों को काम से वंचित किए जाने का आरोप लगा था। इस विवाद पर 1991 में औद्योगिक विवाद का संदर्भ भेजा गया। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद ने 29 अगस्त 2006 को 397 लोगों के मामले में अवार्ड पारित किया था। अवार्ड में सभी दावेदारों को 60 दिनों के भीतर नाम, पिता का नाम, उम्र, स्थायी पता, फोटो और पूर्व कर्मी होने का प्रमाण जमा करने का निर्देश था। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी को उनकी वास्तविकता जांचनी थी।
एक महीने में आदेश देने का निर्देश
ईसीएल ने आरोप लगाया था कि यूनियन ने आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय और तरीके से जमा नहीं किए। श्रम आयुक्त ने 14 जुलाई 2023 को अवार्ड लागू करने का निर्देश दिया था, जिसे ईसीएल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने श्रम आयुक्त को 14 दिसंबर 2026 को दोनों पक्षों को सुनकर एक महीने के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
पक्षों की प्रमुख दलीलें
ईसीएल (याचिकाकर्ता) का पक्ष: प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता व शुभम मालवीय ने दलील दी कि यूनियन ने केवल एक चार्ट दाखिल किया और तय समयसीमा व शर्तों के अनुसार सभी 397 कामगारों के सहायक दस्तावेज व फोटो संलग्न नहीं किए। हाईकोर्ट के 17.10.2024 के आदेश के बाद भी केवल 156 कामगारों के दस्तावेज दाखिल किए गए और कई कागजातों पर 2008 व 2019 की तिथियां दर्ज हैं, जिससे स्पष्ट है कि वे 2006 में दाखिल नहीं हुए थे। ऐसे में अवार्ड अप्रभावी हो चुका है और सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय), धनबाद-I का 14 जुलाई 2023 का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।
यूनियन (प्रतिवादी) का पक्ष: यूनियन की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार सिंह व निरंजन सिंह ने कहा कि दस्तावेज समयसीमा के भीतर दाखिल किए गए थे और पूर्व के आदेश (W.P.(L) No. 4004/2009) के तहत श्रमायुक्त ने पक्ष सुनने के बाद कारण बताओ नोटिस के निस्तारण में सकारण आदेश पारित किया है।
पूर्व की कानूनी प्रक्रिया अवार्ड के क्रियान्वयन को लेकर पहले शो-कॉज नोटिस (जुलाई 2009) जारी हुआ था, जिसे ईसीएल ने W.P.(L) No. 4004/2009 के माध्यम से चुनौती दी थी। 17 मई 2023 को हाईकोर्ट ने अवार्ड को अप्रभावी घोषित करने से इनकार करते हुए सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय), धनबाद-I को ईसीएल के जवाब पर सुनवाई कर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 14 जुलाई 2023 का आदेश आया और यह दूसरी रिट याचिका दायर हुई।




