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Teacher appointment: डीएसई का तर्क खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- महिला को दें प्राथमिक शिक्षक की नौकरी

Teacher appointment झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए गढ़वा की एक महिला को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है।

Ranchi: Teacher appointment झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए गढ़वा की एक महिला को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर प्रार्थी का अंक सामान्य कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा है, तो इनकी प्राथमिकी शिक्षक के पद नियुक्ति की जाए।

अदालत ने यह भी कहा है कि इस संबंध में पारित गढ़वा डीएसई का आदेश गलत है। उनका यह कहना कि प्रार्थी ने टेट की परीक्षा बीसी-टू कैटेगरी में पास किया है। ऐसे में उन्हें सामान्य कैटेगरी में नियुक्ति नहीं दी सकती है। अदालत ने डीएसई इस तर्क को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया।

इसको लेकर वीणा देवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन दिया था। लेकिन उक्त पद पर बीसी-2 के लिए आरक्षण नहीं था। इसलिए उन्होंने सामान्य कैटेगरी में आवेदन दिया था। लेकिन डीएसई ने इससे इन्कार करते हुए आवेदन खारिज कर दिया था। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई।

इसे भी पढ़ेंः Dismissal: नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करेगी हाईकोर्ट

हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते ही जारी हुआ रिजल्ट
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रिम्स के एक स्टूडेंट का एमबीबीएस के तृतीय वर्ष का रिजल्ट जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद प्रार्थी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस को लेकर जूही सिन्हा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में उन्हें एक पेपर में अनुपस्थित बताते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी।

रांची जिला बार एसोसिएशन की आम बैठक
रांची जिला बार एसोसिएशन की आमसभा गुरुवार को नए बार भवन में होगी। नवनिर्वाचित महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने बार एसोसिएशन की स्थिति एवं सदस्यों की मांग को देखते हुए आम बैठक बुलाई है। बैठक में बार एसोसिएशन में पूर्व पदाधिकारियों की ओर से 19.38 लाख रुपये के गबन मामले मामले में चर्चा कर जिम्मेदारी तय किया जाएगा।

इसके अलावा डेथ और मेडिकल क्लेम के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर को बैंक में भेजने के लिए सहमति ली जाएगी, ताकि दो माह बाद अधिवक्ताओं के हितों का काम किया जाए। इसके अलावा चैंबर आवंटन में हेराफेरी, अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन की समस्याएं समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हंगामा होने के आसार है।

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