Home high court news झारखंड में लगेगी देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत, साढ़े नौ हजार...

झारखंड में लगेगी देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत, साढ़े नौ हजार मामले व 50 करोड़ के सेटलमेंट का लक्ष्य

रांची। झारखंड में देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत 26 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जा रही है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरूद्ध बोस करेंगे। हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी जिलों में लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें साढ़े नौ हजार मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें कोर्ट से जुड़े 500 मामले और प्रीलिटिगेशन के नौ हजार शामिल है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्र ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में इंश्योरेंस के करीब पचास करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सेटलमेंट किया जाएगा। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट में एक या दो बेंच बनाई गई है, इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया गया है।

इसमें वीसी के जरिए कंपनी व लाभुक जुड़ेंगे और मामले पर सुनवाई होगी। इसमें किसी वादी व प्रतिवादी को आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में इंश्योरेंस लोक अदालत से लाभुकों को जो राशि मिलेगी उससे उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में सहायता मिलेगी। कोरोना संकट के कारण इंश्योरेंस क्लेम के कई मामले लंबित पड़े थे, लाभुकों को उनके क्लेम की राशि नहीं मिल पा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद झालसा ने प्रयास शुरू किया और बीमा कंपनियों सहित लाभुकों से बात कर लोक अदालत की तैयार की।

उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस लोक अदालत के आयोजन को में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन का सहयोग है। एक सवाल के जवाब में जस्टिस एचसी मिश्रा ने इंश्योरेंस लोक अदालत के लिए बीएसएनएल से अनुरोध किया गया है कि उस दिन नेटवर्क की व्यवस्था दुरूस्त रखे। कहा कि अक्टूबर या नवंबर माह से नियमित लोक अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुरू किए जाने की संभावना है।

इसे भी पढ़ेंः बिरसा ब्लड बैंक मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ईवीएम में चुनाव चिन्ह की जगह लगे उम्मीदवार की तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाने और उनके स्थान...

राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का हाईकोर्ट में लड़ा जाएगा मुफ्त में मुकदमा

रांची। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपको झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमा करना है, तो न तो आपको हाईकोर्ट आना...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाथरथ मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर...

हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की मांगी सूची

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है।...

Recent Comments